काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दैछ । गत चैत १३ गते बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
सरकार गठन भए लगत्तै शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यो कार्यसूचीमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विषय खासै थिएनन् । कार्यसूचीमा उल्लेख भएका आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय लगभग सबै पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निकै उतार चढाव भएको देखिन्छ । खासगरी विदेश भ्रमण र सीमा विवादका कुरा विवादमा रह्यो भने पश्चिम एसियामा चर्केको द्वन्द्वका कारण नेपाल पनि प्रभावित भयो । यो अवधिमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमण लगत्तै अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पनि भ्रमण गरे । त्यसबाट दुवै छिमेकीप्रति राम्रो सन्देश गएको सा्रेतको भनाई छ । तर प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्ने कार्य नभएका कारण विदेश नीतिमा यसले ठुलो असर पर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।
यस्तो छ सरकारको कार्यसूची ः
शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीको ९५ नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट तथा यसको प्रभाव अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिएको थियो । परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले पश्चिम एसियाली देशमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ ।

सो कार्यदलले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरू सहित आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलयमा बुझाइ सकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्राप्त गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सीमा विवाद
विगतदेखि नेपाल–भारतबिच रहेको सीमा विवाद यो अवधिमा थप बल्झिएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौताको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वैशाख २० गते आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौल सन्धि अनुसार कालीनदी पूर्वका लिम्पयाधुरा, लपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको अडान परराष्ट्र मन्त्रालयले दोहो¥यायो ।

साथै, भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सो अडानबारे अवगत गराउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारत र चीन दुवैले त्यसको जबाफ पठाइसकेका छन्, तर हालसम्म त्यसको समाधान निस्केको छैन । जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा संसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको धारणा राखेका थिए । साथै उनले नेपाल–भारतबिच रहेको सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको पनि साथ खोजिने बताएका थिए । दबालेनका यी अभिव्यक्तिको निकै आलोचना भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर बालेनको भनाइको आशयबारे प्रस्ट पारेको थियो ।
विदेश भ्रमण
सीमा समस्याकै कारण भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छ । भारतबाट प्रधानमन्त्री बालेनलाई भ्रमणको निम्तो दिन त्यहाँका विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल आउने तयारीमा थिए, तर त्यही समय सीमा समस्या यति चर्कियो कि उनले आफ्नो भ्रमण नै स्थगित गरे । यस बिचमा रास्वपाका सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतको भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि भारत भ्रमण गर्ने चर्चा चलेको थियो । यसका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेनलाई भ्रमणको निम्तोसमेत पठाएका थिए । यद्यपि उनी भ्रमणमा भने गएका थिएनन् । राहदानी विवादमा जर्मन सरकार पनि तानिएको छ । त्यसले पनि राम्रो सन्देश नदिएको उनी बताउँछन् । राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा सचेत ढंगले कदम उठाउनु पर्नेमा सरकारले अहिले जथाभावी धडपकड गरिरहेको धेरैको आरोप छ । यतिबेला अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मन जस्ता देश नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै केहिले ती देशसँग सुदृढ सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका पनि छन् ।