काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद मिनासिंह रखालले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रखालले सरकारका कामहरू नतिजामुखी हुनुको सट्टा नागरिकका लागि पीडादायी बनेको आरोप लगाएकी हुन्। सांसद रखालले सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘नतिजामुखी र जबाफदेही कार्यसम्पादन’ को लक्ष्य नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको बताइन्। उनले सुकुमबासी बस्तीमा चलेको डोजर र त्यसबाट उत्पन्न आतङ्क सहन नसकी इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्नुपरेको घटना उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकको अभिभावक कि विस्थापनको कारक भनी प्रश्न गरिन्।

सरकारको कार्यसम्पादनको मापन तथ्याङ्कले नभई नागरिकले पाएको न्याय र सुरक्षित जीवनले हुनुपर्ने उनको तर्क छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रखालले राहदानी ९पासपोर्ट०, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नागरिकहरू अझै पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। डिजिटल प्रणालीको घोषणा फेसबुकको ‘स्टाटस’ र भाषणमा मात्र सीमित भएको आरोप उनले लगाइन्।

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा आक्रोश पोख्दै सांसद रखालले भनिन्, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुनुपर्नेमा भूमिहीन सुकुमबासीका बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाइएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिकै झझल्को दिने गरी सरकारले २०८३ वैशाख १२ गते सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउनु विडम्बनापूर्ण छ।’

युवा र दलित समुदायका सवाल उठाउँदै उनले थपिन्, ‘युवाहरू पासपोर्ट त बनाउँदै छन् तर स्वदेशमा रोजगारी कहाँ छरु युवालाई पासपोर्ट मात्र होइन, आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर चाहिएको छ।’

सरकारी प्रतिबद्धता र निर्णय कार्यान्वयनबारे प्रश्न गर्दै उनले अगाडि भनिन्, ‘दलित समुदायका लागि कोठा मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आत्मसम्मानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको निर्णय कहाँ पुग्योरु’

उनले कर्मचारीको अभाव पूर्ति गरी सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह गरेर भीड व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद रखालले दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्।