काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग लिखित जबाफ माग गरेको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले लिखित जबाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो।
विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न आदेश भएको छ।
‘प्रत्यर्थीहरू मध्येका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा आफै वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेश रिट निवेदनको एक(एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी प्रत्यार्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई र नेपालमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०८१ फागुन ८ गते रिट दायर गरेका थिए।
उनले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री, काठमाडौं जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०लाई विपक्ष बनाएका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि साउन २१ गते पेसी तोकिएको थियो।
त्यतिबेलै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दालाई बिहीबारको इजलासले आदेश गरेको हो।
-
क्षतिपूर्तिको लडाइँमा नेपाललाई विश्व समुदायले साथ दिनुपर्छ : महासचिव पोखरेल
-
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी सङ्कलन
-
भोटेकोशी बाढीः एक हजार ३४४ शव फेला, खोज तथा उद्धार जारी
-
न्युयोर्कका सरकारी विद्यालयमा १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई एआई प्रयोगमा रोक
-
भोटेकोसी बाढीबाट दुई अर्ब ५६ करोड डलरको क्षति
