रास्वपाका सांसद पारसमणि गेलालले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको आफ्नो ‘मेयर सरुवा’ सम्बन्धी अभिव्यक्ति तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। सांसद गेलालले आफूले जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीसरह सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको नभई आगामी निर्वाचनमार्फत जनताले काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई घर पठाउने अर्थात् राजनीतिक रूपमा ‘सरुवा’ गर्ने अधिकार रहेको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनगुनासा नसुनेपछि नागरिकहरू सांसदसमक्ष गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यही प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले चुनाव नै जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम भएको बताएका हुन्। यसै सन्दर्भमा अब आउदै गरेको चुनाबमा मेयर वा अन्य जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्दैनन् भने उनीहरूलाई सरुवा गर्ने विकल्प जनतासँग मात्र हुने बताएका थिए। तर भिडियोमा बीचको प्रसङ्ग काटेर ‘मेयर सरुवा’ भन्ने शब्द मात्र राखिएकाले भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन। उनका अनुसार जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक पदबाट हटाउने अधिकार सार्वभौम नागरिकसँग मात्रै हुन्छ। उनले यो अभिव्यक्ति कुनै एक स्थानीय तहलाई लक्षित नभई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सन्दर्भमा राखिएको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्छन्। चुनावका बेला सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि निर्वाचित भएपछि पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । सांसद गेलालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामान्य जनगुनासासमेत सम्बोधन नगर्दा नागरिकहरू सांसदसम्म पुग्ने अवस्था बनेको टिप्पणी गरे। सांसदको मुख्य जिम्मेवारी नीति तथा कानुन निर्माण भए पनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी नबन्दा जनताले अनावश्यक रूपमा संघीय सांसदलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले आवश्यक परे शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवामा स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न संसद तयार हुनुपर्ने धारणा पनि राखे। गेलालले वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र सांसदको भूमिका फरक भए पनि सबैको उद्देश्य जनसेवा नै भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए। भाइरल भिडियोबारे उनले आफ्नो नियत कसैलाई धम्क्याउने वा गाली गर्ने नभएको स्पष्ट पारे। बरु उक्त भिडियोका कारण आफूलाई देशभर चिन्ने अवसर मिलेको भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।