काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र मातहतका निकायहरूलाई लागू गरिएको छ, जसले वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मार्गदर्शन अनुसार चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा अनिवार्य बाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ भने यस्ताकार्यक्रमहरू सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले नियमित कार्यसम्पादनको क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक जस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ भने अति आवश्यक परेमा मात्र बहुसीपयुक्त जनशक्ति करारमा लिन पाइनेछ।

बजेट व्यवस्थापन तथा पारदर्शिताका पक्षमा चैत्र मसान्तसम्म खर्च नहुने वा कार्यान्वयन नहुने आयोजनाको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न र दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का राखेर बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्यहरू अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ। सवारी साधन खरिदका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। साथै, जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत नहुने ठहरेका सवारी साधन र सामग्रीहरू ६ महिनाभित्र लिलाम गरिसक्नुपर्नेछ।

बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने तथा पिएलएमविआइएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी भुक्तानी नदिन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यदि समयमै निर्णय लिई लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्ने पदाधिकारीहरू तथा सम्झौता अनुसार समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मार्गदर्शनमा स्पष्ट पारिएको छ।