काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले दङ्गा र असहज परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले हिन्दू राष्ट्र घोषणाको मागबारे तीन महिनाभित्र छलफल गर्ने सहमति गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका छन्। किरातीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र हिन्दूवादी समूहबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानले स्थापित गरेका मूल मान्यता र उपलब्धिमाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

उनले नेपालको संविधान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्रका चार आधारस्तम्भमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यीमध्ये कुनै एकलाई कमजोर पार्ने वा हटाउने प्रयासले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ुदङ्गा साम्य पार्ने नाममा सरकारले हिन्दू राष्ट्रको मागबारे तीन महिनाभित्र छलफल गर्ने सहमति गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकोले त्यो निन्दनीय छ,ु किरातीले लेखेका छन्।

उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा गरिने सहमतिले दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने दाबी गरेका छन्। यदि संविधानका आधारभूत मान्यतामाथि असर पर्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। किरातीले प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि खेलबाड गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ। धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शनिबार राति सम्पन्न वार्तामा सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिएका छन्।

वार्तामा आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। सोही मागपत्रका आधारमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको छ। आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।