काठमाडौ । पाकिस्तानले इरान युद्धमा मध्यस्थता गरेपछि अमेरिकासँग १० अर्ब डलर सहायता मागेको छ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट समक्ष पाकिस्तानले उक्त सहायतका लागि अनुरोध गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
सो सहायता पाँच वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउन पाकिस्तानले अनुरोध गरेको छ।
अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम गराउन पाकिस्तानले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। दुई देशबीच दीर्घकालीन सम्झौता गरी युद्ध अन्त्यका लागि पनि उसले प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म त्यो सफल भएको छैन।
युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरेपछि पाकिस्तानको कुटनीतिक प्रभाव बढैको अमेरिकासँग सम्बन्ध पनि थप राम्रो हुँदै गएको छ। यसकै बलमा उसले आर्थिक सहायता मागेको र अमेरिकाले पनि सहायता गर्ने अपेक्षा बलियो रहेको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।
पाकिस्तान अहिले चरम मुद्रास्फितीसँग जुझिरहेको छ।
यो सुविधा स्वीकृत भए पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने, पाकिस्तानी रुपैयाँमाथिको दबाब कम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० मा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ भने पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले पनि तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन।
पाकिस्तानी अर्थमन्त्री मुहम्मद औरंगजेबले मंगलबार वाशिङ्टनमा बेसन्टसँग भेट गरेका थिए।
पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले क्षेत्रीय भू(राजनीतिक घटनाक्रमले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे छलफल गरेको उल्लेख छ। १० अर्ब डलरको मागबारे विज्ञप्तीमा उल्लेख छैन।
पाकिस्तान अहिले आईएमएफको ७ अर्ब डलरको कार्यक्रमअन्तर्गत कर वृद्धि, सरकारी खर्च कटौती र आर्थिक सुधारका कडा सर्त लागू गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकाबाट मागिएको सहायता स्वीकृत भए पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत मिल्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
पाकिस्तानले सन् २०२३ मा आइएमएफको ३ अर्ब डलरको आपत्कालीन सहयोग पाएपछि मात्र सम्भावित संकट टारेको थियो।
त्यसपछि उसले ७ अर्ब डलरको विस्तारित कोष सुविधा र जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि थप १।३ अर्ब डलर ऋण प्राप्त गरेको छ।
तर पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै चीन, साउदी अरब र अन्य साझेदार देशबाट प्राप्त निक्षेप तथा ऋण नवीकरणमा निर्भर छ। त्यसैले अमेरिकासँग मागिएको १० अर्ब डलरको कोष पाकिस्तानका लागि आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
