काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. खड्कबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा यांकी उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने र बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यी सात निर्णय

१. तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङकी उक्याव, काठमाडौंलाई नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने ।

४. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणवद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने ।

५. बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी, पर्वत र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ, भोजपुरलाई नियुक्ति गर्ने ।

७. सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।